जमशेदपुर : पूर्वी के विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा पेयजल की दर में वृद्धि किए जाने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग को एक पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति को भी पत्र के साथ संलग्न किया है।पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि स्पष्ट हो रहा है कि टाटा स्टील ने अचानक 1 जुलाई से पेयजल की दर में वृद्धि कर दी है और जिसका सीधा भार उपभोक्ताओं पर पड़ा है। आप अवगत है कि टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच वर्ष 2005 में हुए लीज नवीकरण समझौता के अनुसार टाटा स्टील शहर के सभी नागरिकों को पेयजल के साथ साथ अन्य नागरिक सुवधायें अपने खर्च पर उपलब्ध कराएगा।
यदि इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क लेना है तो वह शुल्क राज्य सरकार द्वारा अपने नगरपालिकाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं होगा। इसके आलोक में जब राज्य सरकार ने 2021 के जनवरी में पेयजल आपूर्ति का उपभोक्ता शुल्क बढ़ाया तो तुरंत टाटा स्टील की इकाई ‘जुस्को’ ने भी उस समय पेयजल की निर्धारित दर को बढ़ा दिया था। आज के समाचार के अनुसार यदि टाटा स्टील यूआईएसएल ने पेयजल की उपभोक्ता दर में वृद्धि की है तो प्रश्न उठता है कि क्या राज्य सरकार ने भी इस बीच अपने नगरपालिकाओं के लिए पेयजल आपूर्ति उपभोक्ता शुल्क में कोई वृद्धि की है? यदि नहीं तो इस संबंध में आवश्यक निर्देश राज्य सरकार द्वारा टाटा स्टील को दिया जाना चाहिए। ताकि दर में वृद्धि कम हो और जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। आगे उन्होंने लिखा है कि आपको सूचित करना चाहता हुं कि विगत कई वर्षों से टाटा स्टील शहर के गैर लीज क्षेत्र की बस्तियों व लीज क्षेत्र में बसी अनधिकृत बस्तियों को पानी और बिजली जैसे नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा था। विगत 2 वर्षों के हमारे सतत प्रयास से टाटा स्टील ने शहर के सभी क्षेत्रों में पानी, बिजली समेत अन्य आवश्यक सुविधा देने पर राजी होकर देने लगा है।
ऐसी स्थिति में एक ओर जन सुविधाओं की आपूर्ति का विस्तार करना और दूसरी ओर पेयजल आपूर्ति के उपभोक्ता शुल्क में वृद्धि करने का कंपनी के निर्णय के औचित्य पर सवाल खड़ा हो रहा है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के स्तर पर अविलंब आवश्यक निर्णय जनहित में दिया जाना समीचीन होगा।आप अवगत है कि शहर में नगरपालिका के संदर्भ में जेएनएसी के अधिकार क्षेत्र में है और जहां अधिकांश नागरिक सुविधायें टाटा स्टील यूआईएसएल उपलब्ध करा रहा है। एक विधिवत नगरपालिका नहीं होने के कारण यहां कई प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। सरकार शहर को नगर निगम बनाने अथवा औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के बारे में असमंजस में है। यह असमंजस शीघ्र दूर होना चाहिए। शहर में विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार जेबीभीएनएल के जमशेदपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक और टाटा स्टील के विद्युत आपूर्ति विभाग के महाप्रबंधक के साथ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में विद्युत समस्याओं के बारे में निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित की गई है। जिसमें वे भी एक सदस्य हैं।
यह समिति महिने में एक बार बैठती है और सम-सामयिक समस्याओं के समाधान के बारे में आवश्यक निर्णय लेती है। इसी तरह पेयजल आपूर्ति एवं साफ-सफाई के लिए भी जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी, एडीएम, टाटा लीज तथा टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक अथवा महाप्रबंधक को मिलाकर एक समिति गठित की जाय। ताकि नागरिक सुविधा के संबंध में समुचित निर्णय दिया जा सके। इस संदर्भ में वे 29 सितंबर के अपराह्न में किसी समय आपके साथ अथवा निदेशक सूडा के साथ मिलकर अपनी बातें रखेंगे। अंत में उन्होंने अनुरोध किया है कि उपर्युक्त विषय में टाटा स्टील यूआईएसएल द्वारा पेयजल आपूर्ति शुल्क में एकतरफा वृद्धि करने के संबंध में कंपनी को आवश्यक निर्देश दें। ताकि पेयजल आपूर्ति का शुल्क कंपनी उतना ही वसूल करें, जितना राज्य सरकार ने अपने नगरपालिकाओं के लिए निर्धारित किया है।
